न्यायालयमा नदेखिएको ‘नेपाल’

रक्षाराम हरिजन

DSCN07321

संविधानसभाले बनाएको संविधानमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ । तर नेपालका अदालतमा भने सबै नेपाली जनताको विविध अनुहार वा ‘राष्ट्र’को तस्बिर देख्न पाइँदैन । राज्यमा सबैका नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय सेवामा एकल जातीय प्रभुत्व छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई पूरै ‘डायलुट’ गरिएको छ । 

उदाहरणका लागि, न्याय परिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२÷७३ अनुसार सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा जम्मा ३७७ न्यायाधीश कार्यरत छन् । उच्च र सर्वाेच्च अदालतमा ११ जना अर्थात २.८९ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् भने दलित समुदायबाट ०.५३ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति छ । नेपालमा करिब ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेका मधेशी दलित समुदायबाट कुनै न्यायाधीश बनेको भेटिँदैन । यसरी मधेसी, दलित, मुस्लिम र थारु समुदायबाट महिला न्यायाधीश बनेको इतिहास छैन । जनजाति समुदायको महिला न्यायाधीश नगन्य मात्रमात्रै छन् । बाहुन–क्षेत्री महिलाको संख्या अब बढ्दो छ । महिला, दलित, थारुलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने माग भइरहेको बेला महिला र दलित मुक्त न्यायालय कहासम्म जायज हुन्छ ?
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको २८.८ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षेत्रीभित्रको १४.४५ प्रतिशत महिला जनसंख्यालाई बाहिर राख्दा नेपालमा पहाडी बाहुन–क्षेत्री पुरुषको जनसंख्या करिब १४.४४ प्रतिशत हुन्छ । तर न्यायाधीशमा उनीहरू ८५.४४ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । एकै समुदायको एउटै लिंगका १४.४४ प्रतिशत जनसंख्याका न्यायाधीशले अन्य ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको मुद्दामा फैसला गर्दछन् । यसले न्याय सेवा एकल जातीय भएको तथ्य देखाउँछ । यस्तो न्यायिक संरचनाले न्यायिक फैसला दिन्छ ?
त्यस्तै, न्यायको कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीमा शतप्रतिशत, प्रथम श्रेणीमा सरकारी वकिलमा ९६ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्री पुरुष छन् । बाँकी महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमको प्रतिशत लगभग शुन्यमा गन्ती गरे हुन्छ । न्याय सेवामा प्रथम श्रेणीमा २ जना बाहुन–क्षेत्री महिला गरी ७८ प्रतिशत र द्वितीय तृतीय क्षेणी सरकारी वकिलमा समेत ९० प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन–क्षेत्रीकै प्रभुत्व छ ।

राज्यका हरेक निकायमा महिला, मधेसी, दलित जनजाति, अपांगलगायत पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने प्रावधान छ । निजामती सेवादेखि राजनीतिक दलसम्ममा यसलाई लागू गरिँदै छ । न्याय सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार नियुक्ति गर्ने कानुन बनिसकेको अवस्था छ । तर स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिँदै छ ।
जिल्ला, उच्च वा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ तथा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ मा न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । संविधानमा पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सहभागिताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । तर तिनै प्रावधान कार्यान्वयनमा भने राज्य र न्यायालय उदासीन छन् । न्याय परिषद्ले २०७३ पुस २८ गते अधिकृत ११, जिल्ला न्यायाधीश ३४, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश १० र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट २५ गरी ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति एवं पदस्थापनका लागि सिफारिस ग¥यो । त्यसमा समावेशीको नाउँमा महिला ४, मधेशी ४, जनजाति ८, दलित १, थारु १ र मुस्लिम १ जनालाई मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो भने बाँकी करिब ७७ प्रतिशतमा बाहुन–क्षेत्री पुरुष नै मात्रै सिफारिसमा परे । जबकि न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । कानुनी स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि महिलाको पक्षमा समानुपातिक समावेशीकरण लागू गरिएन । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रोस्टरमा १५० जना महिला कानुन व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । यस तथ्यले सो पदको लागि महिला अयोग्य नभएको देखाउँछ ।
हुन त न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि पार्टीगत चलखेल भयो नै, पार्टीले दिएको नामावलीको आधारमा नियुक्ति भएकाले ठूलै विवाद भयो । रातको करिब १२ बजे न्याय परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय गरियो । यसबारे बीबीसीको साझा सवालमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यत्तिकै मौन भएका होइनन् । न्याय परिषद्ले कानुन विपरीत तथा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको खिलापमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अदालतको ढोकामा पुगियो । तर अदालतले तीन दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी पेन्डिङमा राख्यो । अन्ततः मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुनेगरी शपथ ग्रहणपछि मात्रै रिट निवेदन दर्ता गरियो । न्याय दिने मामिलामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती गर्ने नियत देखियो । सो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ ।
यसबारे विश्वव्यापी अभ्यास अध्ययनयोग्य छ । भारतको नेशनल कमिशन फर सेडुल्ड कास्टले तयार गरेको ‘न्यायालयमा समावेशी’ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय न्यायिक आयोगले हाई कोर्ट वा सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ओबीसी २७ प्रतिशत, सेडुल्ड कास्ट १५ प्रतिशत र सेडुल्ड ट्रिबुनल ७.५ प्रतिशत हुन गरी कम्तिमा ४९.५ प्रतिशत अनिवार्यमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको संसदको कानून तथा न्यायसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले पनि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । संविधानमै न्यायपालिकाको उच्च तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोले सामाजिक न्याय र समताको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्गको लागि न्यायपालिकाको उच्च तहमा आरक्षणको माग गरेको छ । समितिका अध्यक्ष ई. एम. सुदर्शन नाचैप्प्नका अनुसार “कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका आरक्षणको दायराभित्र आउँछ भने प्रजातन्त्रको तेस्रो स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाले पनि आरक्षणको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्दछ । नत्र यसले राज्यका तीन अंगमा संदिग्ध अन्तरलाई दर्शाउने छ ।”
दक्षिण अफ्रिकाको अन्तरिम संविधानले उच्च अदालतमा नियुक्ति तथा सिफारिसका लागि एउटा न्यायिक सेवा आयोग (जेएससी) गठनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७४(२) मा भनिएको छ, “दक्षिण अफ्रिकाका उच्च न्यायालयमा न्यायिक अधिकृतहरूको नियुक्ति गर्ने बेलामा सामुदायिक तथा लैंगिक समिश्रण बृहत रूपमा झल्किने गरी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।” हुन त नेपालमा पनि २०६७ सालमा सरकारले राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गरेको थियो जसको प्रतिवेदन कुन अवस्थामा छ, कसैलाई थाहा छैन । २०६८ सालमा तयार भएको समावेशी विधयेक त दर्तै भएन । यसरी राज्यले विभिन्न संघर्ष, आन्दोलन स्वरूप असफल प्रयास गरेको छ । उक्त विधयेक संसद्बाट पारित गर्न कसले छेकेको छ, थाहा छैन ।
यसको अर्थ न्यायालयमा नेपाली जनताको विविधताअनुसार प्रतिनिधित्व भएन भने न्यायालयले सबै नागरिकलाई न्याय दिन सक्दैन । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विविधता र प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरिएको छैन । योग्यताको नाउँमा फाँडिने महिला, मधेसी, जनजाति, दलितको योग्यता नै नपुगेको अर्थ लाग्ने व्यवहार गर्ने सिलसिला निरन्तर हुँदैछ । न्यायालयका न्यायाधीश हुन एउटै नश्ल, जाति, जात र थर मात्रै योग्य हुने संकेत दिने क्रम जारी छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति सबै अयोग्य नै छन् भन्ने हो भने उनीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउन संविधान वा कानुनले रोकेको त छैन होला । उनीहरूको सशक्तिकरण गरी राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु राज्यको दायित्व होइन ?
सामाजिक न्याय तथा समताका लागि उच्च स्तरको न्यायालयमा दलित, जनजाति तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायालयको संरचनात्मक पुनःसंरचनाले मात्रै सबै नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउन सक्दैन । बरु न्यायिक संरचनामा ‘राष्ट्र’को विविधता झल्किनेगरी पुनःसंरचनाको आवश्यकता छ । त्यहाँ पनि हरेक समुदाय, जात, वर्ग, धर्म, सम्प्रदायको अनुहार देखिनु पर्छ जसले न्यायालय र न्यायप्रति नागरिक विश्वास बढाउने छ ।
यसर्थ विद्यमान संरचनात्मक स्थितिको अध्ययन गरी बृहत् विविधता कायम गर्न न्यायिक आयोग गठनको खाचो छ । त्यसले न्यायाधीश र न्याय सेवाका उच्च कर्मचारीमा विविधता झल्किने नीति तथा रणनीति बनाउने छ । र, न्यायाधीशको बेन्चलाई पनि समानुपातिक समावेशी बनाउने मापदण्ड बनाउने छ । यसरी अगामी दिनमा न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यकलगायत महिला तथा दलितभित्र पनि मधेसी महिला, जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी दलितको समुहलाई समेत विशिष्टीकरण गरी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्न राज्य तथा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
संविधान तथा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने, कानुनी शासनको स्थापनामा अहम् भूमिका खेल्ने उच्च अदालतको नाता समेत संविधान र कानुनको न्यायोचित कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने दायित्व पनि न्यायालयकै हो । अरुलाई कानुन पालना गराउने र न्याय दिने दिलाउने संस्थाले पहिले आफैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ नै । महात्मा गान्धीले भनेका थिए, “तिमी परिवर्तन चाहन्छौ भने पहिला आफूलाई परिवर्तन गर ।”

श्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/printedition/news/2017-08-21/20170821071530.html  (सम्पादन सहित प्रकाशित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *